खुशी लाग्यो नेपाल को भाग्य र भभिस्य को फैसला   (काठमाडौं ) बाट नै हुन्छ भनेको सुन्दा। हेर्न बाँकी नै छ कती को पालना गर्ने हुउन ति नेताहरुले। कतै खोक्रो भुकाइ मात्र हैन हाम्रो इ  नेता को?

बोलेको पुरौनु पर्‍यो है नत्र जनता ले अब पत्याउने छैनन.

माओवादीका चार कमान्डर हतियारसहित पक्राउ

काठमाडौं, (नेस) चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकू शिविरका चार जना ब्रि्रेड कमान्डरलाई प्रहरीले बौद्धबाट हतियारसहित पक्राउ गरेको छ।

आइतबार राति बौद्धमा शंकास्पद रूपमा हि“डिरहेका ब्रिगेड कमान्डरहरू वीरबहादुर जीएम, प्रकाश जीएम, देवेन्द्र पुन मगर र उग्रेन लामालाई शंका लागी झोला चेक गर्दा प्रहरीले हतियार र गोली फेला पारेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्टिकर लगाइएको अवस्थामा रहेका दुइवटा पेस्तोल र २५ थान गोली उनीहरूस“ग फेला परेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आफूहरू माओवादी लडाकूको ब्रिगेड कमान्डर भएको उनीहरूले बताएका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले राष्ट्रसंघीय मिसन -अन्मिन) को हतियार निरीक्षण टोलीलाई जिम्मा लगाइदिएको प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज सिलवालले जानकारी दिनुभयो।

http://www.nepaljapan.com/read.php?section=headlines&id=19490

सुलब जि,

जानकारीहरुको लागि धन्यवाद!

समसामयिक

छोटा राजन गिरोहका तीनजना पक्राउ   काठमाडौँ, चैत ५ गते । नेपाल सरकारका उच्चपदाधिकारीको हत्या गरी राज्य व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बaनाउने योजनाअनुरूप स्वचालित हतियार एस.एम.जी र पेस्तोललगायतका अत्याधुनिक हतियार बोकेर राजधानीमा विभिन्न किसिमका शृङ्खलाबद्ध अपराधका योजना बनाउँदै गरेको एक समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ । मङ्गलबार ८ बजे राति स. १ प ९७९० नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल चढेर झोलामा ती हतियार राखेर सिफल क्षेत्रमा घुमिरहेको अवस्थामा सप्तरी कोलरीका टिङ्कु उपनामले परिचित गणेश साह, सर्लाही अचलगढका बिक्की भन्ने अनिल बाँनिया र राजविराज हटियाका मुकेशकुमार यादवलाई पक्राउ गरिएको जानकारी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले दिएको छ । तीनैजनाले आफूहरू भारतीय कुख्यात आपराधिक गिरोहका नाइके छोटा राजनसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको प्रहरीसामु स्वीकारेका छन् । बेलायतमा बनेको अत्याधुनिक हतियार साइलेन्स- १ थान, एसएमजी-२ थान र चारथान पेस्तोलसहित पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले भने आफूहरू हतियारको व्यापार गर्न काठमाडौँ आएको बताएका छन् । महानगरीय प्रहरीले पक्राउ अभियुक्तका बारेमा जानकारी दिन बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी आयुक्त कार्यालयका निमित्त आयुक्त भरतबहादुर जिसीले भन्नुभयो, यति ठूलो र खतरनाक हतियारसहित काठमाडौँमा मान्छे पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । बेलायतमा बनेको साइलेन्स हतियार आफूले पहिलोपटक देखेको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँमा धेरै ठूला आपराधिक घटना गराएर राज्यलाई अस्तव्यस्त पार्ने नियोजित योजना अनुरुप प्रवेश गरेका पक्राउ ती तीनजना अभियुक्तहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । उनीहरूलाई प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोलीले सुराकीको आधारमा पक्राउ गरेको हो । यति ठूलो र धेरै हतियार झोलामा बोकेर अभियुक्तहरू कसरी काठमाडौँमा प्रवेश गरे ? यससम्बन्धमा भने प्रहरीले रहस्य खोल्न सकेन । काठमाडौँ परिसरका प्रमुख नवराज सिलवालले भन्नुभयो, यिनीहरू समयमै पक्राउ नपरेको भए काठमाडौँमा ठूलो दुर्घटना हुन्थ्यो । प्रतिहतियार सात लाख रुपियाँमा बिक्री गर्ने योजनाअनुरुप काठमाडौँ आएको बयान दिए पनि पक्राउ अभियुक्तहरू भारत मुम्बैको ताजमहल होटलमा भएको जस्तो घटना गराउन नेपाल आएको आशङ्का प्रहरीले गरेको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएपछि हिन्दू राज्य हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न किसिमका अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका समूहले नै उनीहरूलाई हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न काठमाडौँ पठाएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ अभियुक्तहरूसँग प्रहरीले लिएको 'रेकटेड' बयानमा समेत उनीहरूले आफूहरू छोटा राजनको कार्यकर्ता भएको स्वीकारेका छन् । भारतमा सक्रिय आपराधिक गिरोह बबन सिंह र पप्पु यादवसँगसमेत उनीहरूको सम्बन्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ । http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15910&cat_id=14

Coercion free new Nepal-India Treaty be signed: Maoist leader

Senior
Maoist leader, Mohan Vaidya alias KIRAN has said that “the Indian
establishment which remained instrumental in making the November 22,
2005, 12 point agreement a success, has been squeezing Nepal government
of late to secure with “compound interest” for all what it did while
signing the said agreement.

He made these observations while talking to the Dristi Weekly dated 17 March, 2009.

During the course of the interview, Mohan Vaidya admits that “the Indian interference in Nepali affairs is at an all time high”.

He
then suggests the measures and schemes in order to dilute the
continuing political interference of the Indian establishment in Nepal,
for example, immediate abrogation of the 1950 unequal treaty with
India; strong voices should be raised by the national population
against the continued land encroachment by the Indian side in places
like Susta, Kalapani and Pasupatinagar and many other places; measures
be taken in order to foil the Indian interests being taken in the
issues like the citizenship, water resources and security.

“We
must have new treaty with India and the latter must think that since
the world has changed much since then and thus the new treaty must
reflect the political changes that have taken place over these decades
after the signing of the 1950 treaty”, Mohan Vaidya continues.

Mr. Vaidya is considered as a hardliner in the Maoists camp.

“We want to have good relations with India but that relation must remain free from coercion”, adds Mohan Vaidya.

According
to this hardliner Maoist leader, the Indian establishment has increased
its activities of interference in Nepal affairs exploiting the
transitional period in which we are today.

He, however, claims that China-Nepal’s northern neighbor has no such a policy of squeezing the neighbors as India has.

“China has acquired a policy of non-interference in Nepal affairs”, Vaidya adds.

China’s policy is transparent but the Indian policy towards Nepal is opaque, claims Vaidya.

Excerpts from Dristi weekly dated 17 March, 2009. Thanks Dristi weekly-ed.

2009-03-19 15:41:04

---

http://www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=5052&PHPSESSID=60de5d216ec690ffdb8f33c0063d7120

la hernus ye tarai- madesh ka neta haru lai ajhai sima michiyeko gyan nai chhaina. kasari hunthiyo ta master ko birudha ma kasari bolna sakchha ra kasai le pani. yo upendra yadav sala  bihari puppet  ajha thulo thulo kura garchha.

सीमा विवादमा मधेसवादी दल मौन

नवीन झा

नयाँ सवारी भाडा लागू गरेर छाडने मन्त्री भट्टको प्रतिबद्धता

४-चैत-२०६५,मंगलवार

काठमाडौ। श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको वैज्ञानिक भाडादरप्रति यातायात व्यवसायी तथा आम जनता सहमत भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ।   सो भाडादर स्वीकार नगर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नेक्रममा आजै ५० भन्दाबढी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।   इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा ३५ प्रतिशतले भाडादरमा घटबढ हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले भोलिदेखि चक्रपथमा चल्ने माइक्रोबसमा समेत अनुगमन गरिने र कारबाहीमा परेका यातायात व्यवसायीले विरोध गर्न थाले तिनका सवारी साधनको इजाजतपत्रसमेत खारेज गरिने जानकारी दिनुभयो।   पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उहाँले हाल सञ्चालमा रहेका १५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई हटाउन सरकारले नयाँ नीति ल्याउन लागेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।   मन्त्री भटृले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारलाई नहटाउन सरकारले पहल गरिरहेको, नेपाली उद्योगभित्र अनुशासन कायम गरी उत्पादन बढाउने, मजदुरका अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योगहरूमा लोडसेडिङको असर कम गर्न छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी पनि दिनुभयो।

http://www.weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20705

मन्त्रीद्वारा भाडा कार्यान्वयन अनुगमन

काठमाडौा, चैत ७ गते । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा कार्यान्वयन नभएको उपभोक्ताको गुनासो आइरहेका बेला उपत्यकाका सडकमा निस्केर आफैा अनुगमनमा जुट्नुभएका श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री लेखराज भट्ट शुक्रबार चितवन र तनहुामा पुगेर अनुगमन गर्नुभयो । मन्त्री भट्ट, श्रम तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेल, ट्राफिक प्रहरी संलग्न अनुगमन टोलीका सदस्यसहित चितवनको नारायणगढ र तनहुाको आबुखैरेनी पुग्नुभएको हो । विभागका प्राविधिक निर्देशक एवं अनुगमन टोलीका संयोजक प्रेमकुमार सिंहका अनुसार तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुुल्ने नारायणगढ र गोन्द्राङ क्षेत्रमा ४५ तथा खैरेनीमा २० सार्वजनिक सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । उहााले त्यसक्रममा समयमा नवीकरण नगर्ने, सवारीधनी प्रमाणपत्र र चालक अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी साधनमाथि पनि निगरानी गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि दिनुभयो । सरकारले तोकिएको भाडा कार्यान्वयन गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई यही फागुन २० गते पत्राचार गरी भाडा बढी लिने तर कारबाही फछ्र्योट नगर्ने सवारीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र, जााचपास प्रमाणपत्र तथा बाटो इजाजतपत्रको नवीकरणसम्बन्धी कार्य नगर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागको अनुगमन टोलीले बुधबार र बिहीबार उपत्यका र बाहिर गरी १७ वटा यात्रुवाहक सवारी साधनलाई भाडा बढी असुल्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको कसुरमा कारबाही गरिसकेको छ । अनुगमन सुरु भएपछि भाडाका सवारीले केही हदसम्म नियम पालना गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय यातायात व्यवसायी समितिले नियम पालना नगरे कारबाही गर्ने बताएपछि केही सुधार आएको छ, सुन्धारा-लगनखेल रूटका चालक वीरमान लामा भन्नुहुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटी नयाा भाडादर लागू भए पनि पुरानै भाडा असुल्ने ट्याक्सीलाई पनि अनुगमन टोलीले कारबाही थाल्ने भएको छ । नेपाल मिटर ट्याक्सी सङ्घले आˆनो सङ्घसाग आबद्ध ट्याक्सी सञ्चालकहरूलाई सरकारले नयाा निर्धारण गरेको भाडा दर -प्रतिकिमी २२) मा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ । विभागले लोडसेडिङका कारण मिटरमा सिल लगाउन कठिनाइ भएकाले सङ्घले तयार गरेको नयाा 'कन्भेन्सन चार्ट' लिई यात्रुले प्रस्ट बुझ्ने र देख्नेगरी ट्याक्सीमा टाास गर्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ । http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16007&cat_id=16

काठमाडौं,
९ चैत


2009-03-23,Monday

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई महिना छड्के गर्दा दुई हजार कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । मन लागेको दिन मन लागेको वेला कार्यालय जाने मात्र होइन, मन लागेको वेला हिँड्नेमा साधारणमात्र होइन, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र इन्जिनियरसमेत छन् ।

दुई महिनामा दुई हजार कर्मचारी कारबाहीमा

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यालय-समय बिहान १० बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म तोकिएको छ । 'तर, धेरै कर्मचारी ११ बजेसम्म पनि कार्यालयमा नपुग्ने र दिउँसो चार नबज्दै कार्यालयबाट बाहिरिन्छन्,' सर्तकता केन्द्रका अधिकारीहरूको अनुभव छ । कर्मचारीमाथि निगरानी राख्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रले गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयले पनि स्पष्टीकरण सोधी सचेत-पत्र थमाएका छन् ।



केन्द्रले १९ माघदेखि सरकारी कार्यालयमा छड्के जाँच गर्दै आएको छ । छड्केमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रणबहादुर श्रेष्ठ पनि परेका छन् । उनी झन्डै एक सातासम्म विनाजानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको पाइएको थियो । केन्द्रले श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।



यसैगरी, छड्केमा परेका अर्थका उपसचिवहरू शीलकुमार ओझा, हरिशरण पुडासैनी, अविनाश राई, तीर्थराज केसी, सुशील ढकाल, दुर्गेशकुमार प्रधान, उपेन्द्रकुमार खनाललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कर्मचारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । केन्द्रका अनुसार प्राधिकरणमा दैनिक औसतमा एक सय ५८ कर्मचारी अनुपस्थित रहन्छन् । प्राधिकरणका अन्य कर्मचारी पनि हाजिर गरेर अन्यत्र लाग्ने र कार्यालयमा नबस्ने गरेको पाइएको केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।



अनुगमनका क्रममा एकै दिन १६ जना इन्जिनियर पनि अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । केन्द्रका अनुसार खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा कार्यरत ती इन्जिनियर विनाजानकारी लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेको पाइयो । यसरी अनुपस्थित रहने इन्जिनियरमा द्वारिकाप्रसाद श्रेष्ठ, जनकभूषण धौभडेल, एकराज शाक्य, संघबहादुर गुभाजू, रमेशलाल नापित, कृष्णभक्त महर्जन, महेन्द्रकुमार महर्जन र बलबहादुर गुरुङ छन् ।



यसैगरी इन्जिनियरहरू मोहनकुमार भण्डारी, रामकृष्ण महर्जन, हिमनाथ लामिछाने, सुमन कर्माचार्य, जीवन महर्जन, प्रह्लादमानसिंह प्रधान, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, बाबुकाजी कसजू पनि कारबाहीमा परेका छन् ।



छड्केमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर अधिकारी, न्हुच्छेमान महर्जन, रमेशचन्द्र अधिकारी, एकमणि नेपाल पनि परेका छन् । यसैगरी सो मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद तिवारी, चन्द्रप्रसाद बस्याल, हीराकाजी महर्जन, बद्रीनारायण श्रेष्ठ पनि छड्केमा परे । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव उर्वादत्त भट्ट, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ तथा शाखा अधिकृतहरू अनन्तकुमार बस्नेत, रुद्र खरेल, बुद्धिप्रसाद उपाध्याय र ईश्वरीदत्त प्रधानले पनि छड्केमा परी स्पष्टीकरण खाएका छन् ।



दुई महिनाको विशेष अनुगमन र निगरानीका क्रममा हालसम्म दुई हजार कर्मचारी छड्केमा परेको केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले जानकारी दिए । ढुंगानाले नयाँ पत्रिकासँग भने 'प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त बनाउन छड्केलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ । '



दुई महिनाको अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा नियोगमा छड्के जाँच गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ र २ का गरी २७ जना, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका ६ जना, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका १३ जना, काठमाडौं महानगरपालिकाका ५३ जना छड्केमा परेका छन् । यसैगरी, मुद्रण विभागका ४५, सिटिइभिटीका २१, गृह मन्त्रालयका २९, यातायात व्यवस्था विभागका १५, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका पाँच, अर्थ मन्त्रालयका ३२, जलस्रोत मन्त्रालयका ११, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका पाँचजना पनि छड्केमा परेका छन् । केन्द्रले छड्के जाँचलाई देशव्यापी पारेको प्रवक्ता ढुंगानाले जानकारी दिए ।

http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=903231227229563&n_id=23